भारत में 4 नए लेबर कोड लागू: मिनिमम वेतन, गेच्युटी के अलावा ओवरटाइम पर डबल सैलरी की गारंटी, जानें पूरी डिटेल
4 news Labour Codes : भारत में चार लेबर कोड आज लागू हो गए हैं, 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर इन्हें तैयार किया गया जो जटिलता को खत्म करने हुए कई सुधारों पर फोकस्ड है. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि लेबर सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक जरूरी कदम हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई रफ्तार देंगे.
भारत सरकार ने 21 नवंबर (शुक्रवार) को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 4 लेबर कोड को देश में लागू कर दिया. देश में पुराने और जटिल 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 कानून बनाए गए हैं. आजादी के बाद से श्रम कानूनों में ये सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है. ये कानून 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं.
इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के जरिए कहा- 'हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं. यह आज़ादी के बाद से सबसे बड़े और आगे बढ़ने वाले लेबर-ओरिएंटेड सुधारों में से एक है. यह हमारे वर्कर्स को बहुत मज़बूत बनाता है. यह कम्प्लायंस को भी काफी आसान बनाता है और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देता है.'
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा- ''मोदी सरकार की गारंटी: हर मजदूर के लिए सम्मान! आज से, देश में नए लेबर कोड लागू हो गए हैं.'' उन्होंने कहा- ''ये सुधार केवल आम बदलाव नहीं हैं, बल्कि वर्कफोर्स की भलाई के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उठाया गया एक बड़ा कदम है. ये नए लेबर सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक जरूरी कदम हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई रफ़्तार देंगे.''
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ये हैं वो 4 लेबर कोड जो 29 कानूनों को मिलाकर बने हैं
- वेतन संहिता (2019)
- औद्योगिक संबंध संहिता (2020)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां (OSHWC) संहिता (2020)
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसके फायदे में गिनाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया X पर इसे पोस्ट किया है.
- सभी वर्कर के लिए समय पर मिनिमम सैलरी की गारंटी.
- युवाओं के लिए अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी.
- महिलाओं के लिए बराबर सैलरी और सम्मान की गारंटी.
- 40 करोड़ वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी की गारंटी.
- फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई को एक साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी की गारंटी.
- 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप की गारंटी.
- ओवरटाइम के लिए डबल सैलरी की गारंटी.
- खतरनाक सेक्टर में वर्कर के लिए 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी.
- इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्कर के लिए सोशल जस्टिस की गारंटी.
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