चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी कई सौगातें, ग्राम पंचायतों में बनेंगे विवाह मंडप, 25 एजेंडों पर लगी मुहर

आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बड़ी सौगात

नीतीश कुमार के आज के 25 फैसलों में से एक अहम फैसला आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि का माना जा रहा है. आंगनबाड़ी सेविका को अब 7000 की जगह 9000, वहीं सहायिका को 4000 की जगह 4500 रुपए मिलेंगे. साथ ही यह फैसला 1 सितंबर, 2025 से ही लागू होगा. इस फैसले से सरकार का सालाना ₹345.19 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा.

ग्रामीण और पंचायती राज के लिए ये फैसले

नीतीश कुमार का आज का फैसला हर वर्ग के लिए है. इस दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत के लिए भी अहम निर्णय लिए गए. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ की राशि को मंजूरी मिली है. 

राज्य के सभी प्रखंडों में बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए जीविका समूहों के माध्यम से 'बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना' लागू की जाएगी. साथ ही पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना' के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए ₹594.56 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. बिहार की राजधानी पटना में जीविका मुख्यालय भवन बना जाएगा, जिसके निर्माण के लिए ₹73.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत लिए गए फैसले

नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कामकाज और कर्मचारियों से जुड़े भी कई अहम फैसले लिए है. इसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति दी गई है. सरकारी कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता की वर्तमान दरों में संशोधन को भी मंजूरी मिली. साथ ही राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत दिव्यांगजनों को उच्चतर पद का प्रभार देने की भी स्वीकृति मिली है. 

शहरी विकास और कानून व्यवस्था पर लिए गए फैसले

जनता को मिलने वाली सुविधाओं के साथ-साथ प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए आज कई फैसले लिए गए है. इसके तहत 6 शहरों पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी आधारित शवदाह गृह स्थापना एवं संचालन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. राज्य के 176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने को 280 करोड रुपए की मंजूरी मिल गई है. साथ ही नगर विकास और आवास विभाग को परियोजनाओं के लिए रैयतों से बिहार रैयती भूमि लीज नीति के तहत सतत लीज पर जमीन लेने की मंजूरी मिली है.

पिछले सप्ताह 48 एजेंडों पर लगा था मुहर

पिछले मंगलवार यानी 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर लगाया गया था. इसके तहत सरकार ने अलग-अलग विभागों में 3195 नए पदों को मंजूरी दी जिनपर जल्द ही वैंकेंसी निकाली जाएगी. साथ ही नीतीश सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ाया था. अब ग्राम कचहरी सचिवों को  ₹6000 प्रति माह की जगह ₹9000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.(यहां पढ़ें पूरी खबर)

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