बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण, नीतीश सरकार ने किसको कितना दिया, क्या लागू हो पाएगा?
बिहार से पहले कई राज्यों जैसे तमिलनाडु ने 69 फीसदी, कर्नाटक ने 68 फीसदी तक आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का प्रयास किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित कर दिया.
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Nitish Kumar in Bihar Vidhansabha
News Tak: बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का फैसला लिया है. मंगलवार को नीतीश कुमार सरकार ने सदन में जातिगत सर्वे के साथ जातिवार इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. इसके बाद कैबिनेट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला ले लिया. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस संबंध में विधेयक 9 नवंबर को पारित कराया जायेगा. बिहार में अब किसे मिलेगा कितना आरक्षण और क्या है इसमें कानूनी अड़चनें, आइए बताते हैं.