8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी! पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया अध्यक्ष, इस दिन से होगा लागू
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है. आयोग को 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी.
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर का लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को आठवे वेतन आयोग को मंजूरी दी है. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव भी कर लिया गया है. इसके साथ ही कैबिनेट ने वेतन आयोग के सभी टर्म को मंजूरी भी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहा कि आयोग की सिफारिशाें को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है.
18 महीने के अंदर देनी होगी रिपोर्ट
जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग में एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर (Member Part-Time) और एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary) शामिल होंगे.आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है. साथ ही IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है. आयोग को 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी. बताया जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है.
इन बतों का रखना होगा ध्यान
सिफारिशें करते समय आयोग को कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें शामिल हैं:
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- देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence) बनाए रखने की आवश्यकता
- यह सुनिश्चित करना कि विकासात्मक व्यय (Developmental Expenditure) और कल्याणकारी उपायों (Welfare Measures) के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों
- गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं (Non-Contributory Pension Schemes) की अवित्तपोषित लागत (Unfunded Cost) पर विचार करना
- आयोग की सिफ़ारिशों का राज्य सरकारों के वित्त (State Governments’ Finances) पर पड़ने वाला संभावित असर, क्योंकि राज्य भी अक्सर इन सिफ़ारिशों को अपनाते हैं
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) और निजी क्षेत्र (Private Sector) के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन संरचना (Emolument Structure), लाभ (Benefits) और कार्य स्थितियों (Working Conditions) की समीक्षा करना
क्या होता है वेतन आयोग?
बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commissions) समय-समय पर गठित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे (emoluments structure), सेवानिवृत्ति लाभ (retirement benefits) और अन्य सेवा शर्तों (service conditions) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश की जा सके. आम तौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं.
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