कांग्रेस पर इनकम टैक्स विभाग ने लगाया 1800 करोड़ का जुर्माना, विपक्ष ने कहा बीजेपी कर रही टैक्स टेररिज्म

कांग्रेस पर 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना 

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर कांग्रेस को 1823.08 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा है. लेकिन बीजेपी को लेकर इनकम टैक्स विभाग आंख मूंदकर बैठा है. हमारे आकलन के मुताबिक, बीजेपी को बीते सात सालों के हिसाब से 4600 करोड़ रुपये का टैक्स देना चाहिए. इनकम टैक्स विभाग को सिर्फ कांग्रेस दिखाई दे रही है. अजय मकान ने कहा हमारी पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है. 

माकन ने आगे कहा कि, बीजेपी टैक्स टेररिज्म में जुटी है और कांग्रेस पर हमला कर रही है. इसके दो पहलू हैं. पहला, किसी तरह की समानता नहीं बरती जा रही. कांग्रेस पर धड़ाधड़ जुर्माना लगाया जा रहा है जबकि बीजेपी को लेकर विभाग मौन है. दूसरा, बीजेपी ने मुख्य विपक्ष को कमजोर कर दिया है. 

अजय माकन ने डेटा बता बीजेपी  को घेरा 

जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29सी के तहत बताया गया है कि, आखिरी चुनावी चंदा किस तरह से राजनीतिक दलों को दिया जाना चाहिए. हमने बीते सात साल, विशेष रूप से 2017-2018 का विश्लेषण किया है, जिससे पता चला है कि बीजेपी को 42 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, लेकिन इसे देने वाले के एड्रेस का कोई अता-पता नहीं है. इसी साल हम पर 14 लाख पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.

उन्होंने कहा कि, जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जिन लोगों ने बीस हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना दिया है, उनकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए. 14 लाख के टैक्स उल्लंघनों पर हम पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बीजेपी को 42 करोड़ रुपये दिए गए लेकिन इसका कोई ब्योरा नहीं है. माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि, आपको पता है 1800 कितना होता है? 1800 रुपये नहीं है, 1800 करोड़ रुपये है. पिछले 2019 लोकसभा चुनाव का हमारी पार्टी का पूरा खर्चा 800 करोड़ रुपये था. तो 1800 करोड़ रुपये इतना होता है. 

बीजेपी के खिलाफ दायर करेंगे याचिका 

अजय माकन ने कहा कि, इस मामले में हम तीन बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली है. जबकि इसी नियणं के हिसाब से सत्तारूढ़ बीजेपी पर भी 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा हम अदालत में जनहित याचिका दाखिल करेंगे ताकि बीजेपी से 4600 करोड़ रुपये की वसूली की जा सके, जिसे आयकर विभाग द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है.